Wednesday, July 17, 2024

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BED VS BTC 2023 LATEST NEWS: बीएड और बीटीसी दोनों बनेंगे प्राइमरी शिक्षक यूपी सरकार ने दी खुशखबरी

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BED VS BTC 2023 latest news: बीएड और बीटीसी के छात्रों के बीच एक लंबी टक्कर हो रही है। इस टक्कर का कारण यह है कि बीएड छात्रों को पहले से ही प्राइमरी में शामिल कर लिया गया था। लेकिन बीटीसी छात्रों ने कहा कि बीएड छात्रों को प्राइमरी के लिए योग्यता नहीं है। इसलिए, इस मुद्दे पर हर राज्य में बीएड और बीटीसी के बीच एक टक्कर चल रही है।

हम आपको सूचित करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को यह निर्णय दिया कि प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए केवल बीटीसी और डीएलएड धारक ही पात्र हैं। बीएड छात्रों को पूरी तरह से मान्यता नहीं मिलती। प्राइमरी विद्यालयों में शिक्षक बनने से पहले बीएड छात्रों को अपनी पात्रता सिद्ध करने में सफलता नहीं मिलती है। इस कारण, कोर्ट ने यह निर्णय लिया है कि बीएड छात्र प्राइमरी के लिए अयोग्य हैं।

BED VS BTC नवीनतम समाचार

अब उत्तर प्रदेश में बीएड बीटीसी के मामले के साथ जुड़े इस अपडेट को आपको नए फॉर्मैट में जानना चाहिए। सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि बीएड और बीटीसी के मामले में अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस संदर्भ में कोई बयान सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बारे में जारी नहीं किया है।

इस पर, बीएड अभ्यर्थियों को आशा है कि शायद उन्हें यूपी सरकार प्राथमिक विद्यालय में सम्मिलित करने का एक अवसर मिले। नियमों के आधार पर, सुप्रीम कोर्ट का आदेश राज्यभर में लागू है और कोई भी सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाने का सोचेगी नहीं।

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ऐसे में, यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करने की आशा है और अब, जब भी कोई विज्ञापन जारी होता है या फिर यूपी प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आता है, तो इसमें बीएड अभ्यर्थियों को सम्मिलित नहीं किया जा सकेगा। हालांकि, केंद्र सरकार को यदि चाहिए तो वह अध्यादेश लाकर कुछ परिवर्तन कर सकती है, लेकिन केंद्र सरकार भी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन कर रही है।

BED VS BTC 2023 LATEST NEWS

बीएड और बीटीसी के मामले में, वर्तमान में बीएड और बीटीसी छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद, 28 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है जिसमें निर्दिष्ट किया गया है कि एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थी जो प्राथमिक विद्यालयों में नहीं पढ़ा पा रहे हैं,

उन्हें आगे भी नहीं बचाया जाएगा, और इसके बारे में आगामी भर्तियों में भी ध्यान रखा जाएगा। बीटीसी मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने लगातार नए आदेश पारित करते हुए इस मुद्दे को गहराई से देखा है। हम आपको सूचित करते हैं कि अगर यूपी सरकार या केंद्र सरकार द्वारा कोई भी नया बयान आता है, तो हम आपको इस पोर्टल के माध्यम से अपडेट करेंगे।

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